#swachhabharat
'स्वच्छ भारत'च्या निमित्ताने....
विजयनगरचा "शुन्य कचरा प्रकल्प" हा इतर अनेक अशा प्रकारच्या प्रकल्पांपेक्षा वेगळा आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे रहिवाश्यांनी ह्या प्रकल्पासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याची तयारी दाखवल्याचा सुज्ञपणा! कार्यकारी मंडळाचा पुढाकार, स्वयंसेवकांचे योगदान व सकारात्मक प्रचार आणि सुजाण नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग हे आपले यशाचे गमक आहे.
आपल्यानंतर आपल्यापासून प्रेरणा घेऊन सुरू झालेले काही प्रकल्प चुकीच्या दिशेमुळे बंद पडायच्या मार्गावर आहेत. किंवा काही आपल्या आधी सुरु होऊनही फारशी प्रगती करू शकले नाहीत अथवा कधीच बंद पडले. 'दिशा चुकीची' अशा करता म्हटले आहे की मुळातच असे प्रकल्प फुकटात व्हावेत किंवा कमीत कमी खर्चात व्हावेत किंवा असा प्रकल्प करून किती फायदा होणार अशा फाजील प्रश्नांवर ते उभे राहिले.
वास्तविक आपण आपले घर व स्वत: ला स्वच्छ ठेवण्यासाठी किती काय काय करतो... जसे की झाडु-पोछा करायला कामावर पगार देऊन कामवाली बाई नेमतो, फिनेल सारखी केमिकल्स विकत घेऊन वापरतो, साबण, शॅम्पुची तर घरी रेलचेल असते, परफ्युमस्, अत्तरे, डिओ, रुम फ्रेशनर अशा सुगंधी वस्तु आपल्या जीवनावश्यक गोष्टींमध्ये जाऊन बसल्या आहेत. मग आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी एखादा उपक्रम राबवताना फुकट व्हावा, कोणीतरी दुसऱ्याने खर्चाची जबाबदारी घ्यवी, सुका कचरा विकून पैसे मिळावे किंवा ओल्या कचऱ्यापासून बनलेले खत विकून आपल्याला फायदा व्हावा अशा अपेक्षा का असाव्या?
आपण आपला सुका कचरा आकार संघटनेला फुकट देतो. त्यांच्या केंद्रावर कचरावेचक त्याचे वर्गीकरण करतात. व तो कचरा Recyclers ना विकून त्यातून त्यांना उत्पन्न मिळते. ही एका अर्थाने समाजसेवाच नाही का?
ओल्या कचऱ्यापासून खत बनवण्यासाठी आपल्याकडे स्त्री मुक्ती संघटनेच्या ३ परिसर भगिनींची नेमणूक करण्यात आली आहे. मुळात वर्षानुवर्षे कचरा उपसणाऱ्या कचरावेचकांना संघटित करून त्यांना खतनिर्मितीचे धडे देऊन स्त्री मुक्ती संघटनेने त्यांच्यासाठी उपजिविकेचे साधनच तयार केले आहे. अशा परिसर भगिनींची आपण पगार देऊन नेमणूक केली आहे. आपल्याला ५०० कुटुंबीयांना ३ परिसर भगिनींची आवश्यकता आहे. इतरांना कमी जास्त लागू शकतात. तसेच त्यांच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या स्त्री मुक्ती संघटनेच्या पर्यवेक्षिका यांचे मानधन आणि आता AGM नंतर नेमलेल्या व्यवस्थापकाचे मानधन, तसेच खताच्या हौदांची डागडुजी, पावसाळी शेड असा सगळा खर्च धरूनसुद्धा प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला १०० रुपयांपेक्षा कमी खर्च येतो. (खरंतर महिन्यातून कुटुंबातील सर्वांना दोन वेळा वडापाव आणला तरी याहून जास्त खर्च होईल)
पण असे असूनसुद्धा स्वत: ला जास्त सुशिक्षित आणि जास्त श्रीमंत समजणाऱ्या इतर ठिकाणी, वर सांगितल्याप्रमाणे चुकीची दिशा दाखवली गेल्याने लोक खर्च करायला तयार नाहीत म्हणून प्रकल्प बंद पडत आहेत.
या तुलनेत विजयनगरने दाखवलेली खर्च करण्याची तयारी कौतुकास्पद आणि स्वागतार्हच आहे आणि आपण सुसंस्कृत असल्याचा एक छोटासा दाखलाच आहे!
आमची सोसायटी पण खत फुकट देत नाही कारण फुकट मिळणाऱ्या गोष्टींना किंमत राहत नाही. त्याबदल्यात नाममात्र रक्कम प्रकल्पासाठी देणगी म्हणून घेतली जाते. पण त्यातून केवळ नाममात्र रक्कम मिळते. खत सोसायटी मधील झाडांसाठी वापरले जाते हा एक फायदा आहेच.
अजूनही काही ठिकाणी असे प्रकल्प होत असतीलच. अशा प्रकल्पांची जास्तीत जास्त माहिती इतरांना होऊन तिथेही असे प्रकल्प सुरू होणे आवश्यक आहे. काही वर्षांनी विशेष तंत्रज्ञान आले की घनकचरा व्यवस्थापन याहून सोपे आणि सरकारी यंत्रणेने होईल अशी अाशा करायला काहीच हरकत नाही.
पण तुर्तास आपणच यासाठी सरकारी यंत्रणेला हातभार लावावा ही काळाची गरज आहे!
सुकृता
'स्वच्छ भारत'च्या निमित्ताने....
विजयनगरचा "शुन्य कचरा प्रकल्प" हा इतर अनेक अशा प्रकारच्या प्रकल्पांपेक्षा वेगळा आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे रहिवाश्यांनी ह्या प्रकल्पासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याची तयारी दाखवल्याचा सुज्ञपणा! कार्यकारी मंडळाचा पुढाकार, स्वयंसेवकांचे योगदान व सकारात्मक प्रचार आणि सुजाण नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग हे आपले यशाचे गमक आहे.
आपल्यानंतर आपल्यापासून प्रेरणा घेऊन सुरू झालेले काही प्रकल्प चुकीच्या दिशेमुळे बंद पडायच्या मार्गावर आहेत. किंवा काही आपल्या आधी सुरु होऊनही फारशी प्रगती करू शकले नाहीत अथवा कधीच बंद पडले. 'दिशा चुकीची' अशा करता म्हटले आहे की मुळातच असे प्रकल्प फुकटात व्हावेत किंवा कमीत कमी खर्चात व्हावेत किंवा असा प्रकल्प करून किती फायदा होणार अशा फाजील प्रश्नांवर ते उभे राहिले.
वास्तविक आपण आपले घर व स्वत: ला स्वच्छ ठेवण्यासाठी किती काय काय करतो... जसे की झाडु-पोछा करायला कामावर पगार देऊन कामवाली बाई नेमतो, फिनेल सारखी केमिकल्स विकत घेऊन वापरतो, साबण, शॅम्पुची तर घरी रेलचेल असते, परफ्युमस्, अत्तरे, डिओ, रुम फ्रेशनर अशा सुगंधी वस्तु आपल्या जीवनावश्यक गोष्टींमध्ये जाऊन बसल्या आहेत. मग आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी एखादा उपक्रम राबवताना फुकट व्हावा, कोणीतरी दुसऱ्याने खर्चाची जबाबदारी घ्यवी, सुका कचरा विकून पैसे मिळावे किंवा ओल्या कचऱ्यापासून बनलेले खत विकून आपल्याला फायदा व्हावा अशा अपेक्षा का असाव्या?
आपण आपला सुका कचरा आकार संघटनेला फुकट देतो. त्यांच्या केंद्रावर कचरावेचक त्याचे वर्गीकरण करतात. व तो कचरा Recyclers ना विकून त्यातून त्यांना उत्पन्न मिळते. ही एका अर्थाने समाजसेवाच नाही का?
ओल्या कचऱ्यापासून खत बनवण्यासाठी आपल्याकडे स्त्री मुक्ती संघटनेच्या ३ परिसर भगिनींची नेमणूक करण्यात आली आहे. मुळात वर्षानुवर्षे कचरा उपसणाऱ्या कचरावेचकांना संघटित करून त्यांना खतनिर्मितीचे धडे देऊन स्त्री मुक्ती संघटनेने त्यांच्यासाठी उपजिविकेचे साधनच तयार केले आहे. अशा परिसर भगिनींची आपण पगार देऊन नेमणूक केली आहे. आपल्याला ५०० कुटुंबीयांना ३ परिसर भगिनींची आवश्यकता आहे. इतरांना कमी जास्त लागू शकतात. तसेच त्यांच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या स्त्री मुक्ती संघटनेच्या पर्यवेक्षिका यांचे मानधन आणि आता AGM नंतर नेमलेल्या व्यवस्थापकाचे मानधन, तसेच खताच्या हौदांची डागडुजी, पावसाळी शेड असा सगळा खर्च धरूनसुद्धा प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला १०० रुपयांपेक्षा कमी खर्च येतो. (खरंतर महिन्यातून कुटुंबातील सर्वांना दोन वेळा वडापाव आणला तरी याहून जास्त खर्च होईल)
पण असे असूनसुद्धा स्वत: ला जास्त सुशिक्षित आणि जास्त श्रीमंत समजणाऱ्या इतर ठिकाणी, वर सांगितल्याप्रमाणे चुकीची दिशा दाखवली गेल्याने लोक खर्च करायला तयार नाहीत म्हणून प्रकल्प बंद पडत आहेत.
या तुलनेत विजयनगरने दाखवलेली खर्च करण्याची तयारी कौतुकास्पद आणि स्वागतार्हच आहे आणि आपण सुसंस्कृत असल्याचा एक छोटासा दाखलाच आहे!
आमची सोसायटी पण खत फुकट देत नाही कारण फुकट मिळणाऱ्या गोष्टींना किंमत राहत नाही. त्याबदल्यात नाममात्र रक्कम प्रकल्पासाठी देणगी म्हणून घेतली जाते. पण त्यातून केवळ नाममात्र रक्कम मिळते. खत सोसायटी मधील झाडांसाठी वापरले जाते हा एक फायदा आहेच.
अजूनही काही ठिकाणी असे प्रकल्प होत असतीलच. अशा प्रकल्पांची जास्तीत जास्त माहिती इतरांना होऊन तिथेही असे प्रकल्प सुरू होणे आवश्यक आहे. काही वर्षांनी विशेष तंत्रज्ञान आले की घनकचरा व्यवस्थापन याहून सोपे आणि सरकारी यंत्रणेने होईल अशी अाशा करायला काहीच हरकत नाही.
पण तुर्तास आपणच यासाठी सरकारी यंत्रणेला हातभार लावावा ही काळाची गरज आहे!
सुकृता